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Thursday, March 12, 2020

योगी आदित्यनाथ ने दिए कड़े निर्देश, पॉक्सो एक्ट की मामलो की हो हर साप्ताहिक समीक्षा

लखनऊ-मासूमों के साथ जघन्य घटनाओं में कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस) के मामलों की हर सप्ताह प्रगति की समीक्षा किए जाने का निर्देश भी दिया है। उन्नाव में नौ साल की मासूम से दङ्क्षरदगी की घटना के बाद मुख्यमंत्री ने ऐसे मामलों में अपराधियों के खिलाफ पैरवी को और प्रभावी बनाए जाने की बात कही।मुख्यमंत्री ने महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के साथ उनके मुकदमों में प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए। कहा कि ऐसे मामलों में अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाई जाए। उन्होंने पॉक्सो एक्ट के मुकदमों के जल्द निस्तारण के लिए नए कोर्ट के गठन में तेजी लाए जाने का निर्देश भी दिया। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इसी कड़ी में बुधवार को लोकभवन में उच्चस्तरीय बैठक में न्यायालयों में चल रहे पॉक्सो एक्ट के मुकदमों में पैरवी की कार्यवाही की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में एडीजी अभियोजन आशुतोष पांडेय भी उपस्थित रहे। अपर मुख्य सचिव गृह ने शासन स्तर पर भी पाक्सो एक्ट में हुई कार्यवाही तथा इससे जुड़े अभियोजन कार्यों की हर सप्ताह समीक्षा किए जाने का निर्देश दिया।अवस्थी ने एडीजी अभियोजन को पॉक्सो एक्ट सहित सभी गंभीर अभियोगों में अभियुक्तों को जल्द से जल्द अधिकतम सजा दिलाने के लिए पैरवी तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी डीएम व एसएसपी/एसपी को मानीटङ्क्षरग सेल की नियमित बैठकें करने व प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराने तथा अभियोजक वार पॉक्सो एक्ट से मुकदमों में अलग-अलग समीक्षा किए जाने का निर्देश भी दिया। बैठक में पॉक्सो एक्ट के नये कोर्ट की जल्द स्थापना के लिए प्रमुख सचिव न्याय से समन्वय बनाकर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का निर्णय लिया गया।अपर मुख्य सचिव गृह ने एडीजी अभियोजन को जिला शासकीय अधिवक्ता व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता के पैरवी कार्य की समीक्षा करने तथा शिथिलता बरतने वालों की नियमित रिपोर्ट गृह विभाग व न्याय विभाग को भेजने का निर्देश दिया। अभियोजन कार्य में तेजी लाने व व्यावहारिक कठिनाईयों के शीघ्र निस्तारण के लिए एक दिवसीय विशेष सेमिनार कराने का निर्देश भी दिया।

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