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Wednesday, March 18, 2020

हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश की वैधता चुनौती याचिका पर माँगा जबाब

प्रयागराज-इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश की वैधता चुनौती याचिका पर 25 मार्च तक जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 27 मार्च को होगी। कोर्ट ने फिलहाल याचिका पर अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेशा में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के फोटो सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करने को अवैध करार देने के हाई कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार 15 मार्च को यह अध्यादेश लाई है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ ने शशांक श्री त्रिपाठी की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में अध्यादेश को निजता के अधिकार के विपरीत होने के आधार पर असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है।

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