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Monday, February 17, 2020

भारतीय सेना में महिला अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।2019 से पहले ज्वाईन करने वाली महिला को भी स्थाई कमीशन मिलेगा। इस व्यस्था केंद्र 3 महीने में फैसला लागू करे।सेना में महिला अधिकारियों की नियुक्ति एक विकासवादी प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र  दृष्टिकोण और मानसिकता में बदलाव करे।सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में महिलाओं की शारीरिक विशेषताओं पर केंद्र के विचारों को कोर्ट ने खारिज किया।सुप्रीम कोर्ट ने कहा महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैंसुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की दलीलें को परेशान करने वाला बताते हुए कहा महिला सेना अधिकारियों ने देश का गौरव बढाया है।सभी नागरिकों को अवसर की समानता और लैंगिक न्याय सेना में महिलाओं की भागीदारी का मार्गदर्शन करेगाअब समय आ गया है कि महिला अफसर  पुरुष समकक्षों के लिए सिर्फ सहायक नहीं हैं बल्कि समकक्ष के बराबर है।

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