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Friday, October 27, 2017

सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर जम्मू कश्मीर में हो सकती है 5 साल तक की सजा

जम्मू कश्मीर। राज्यपाल ने ‘जम्मू और कश्मीर लोक संपत्ति संशोधन अध्यादेश 2017’ को लागू किया है। 
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त अध्यादेश में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने पर होने वाली मौजूदा कार्रवाई के कानून को संशोधित करता है।
सूत्रों की माने तो इस अध्यादेश में जो भी हड़तालों, प्रदर्शनों या किसी भी तरीके से किए गए विरोध प्रदर्शनों में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, उसे 2 से 5 साल तक जेल की सजा दी जा सकती है और उन क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई संपत्ति के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
इसके अलावा मौजूदा कानून का दायरा जो पहले ही सार्वजनिक संपत्ति तक सीमित था, मुख्य रूप से सरकार के स्वामित्व वाली सरकारी संपत्ति या संस्थाओं को भी निजी संपत्ति में शामिल करने के लिए विस्तार दिया गया है।

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