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Monday, September 11, 2017

जेपी एसोसिएट्स को सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर तक 2000 करोड़ रुपये जमा कराने के दिए निर्देश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्रा मामले में अपने फैसले में बदलाव करते हुए जारी कानूनी कार्रवाइयों पर रोक लगाते हुए मामला आईआरपी को सौंप दिया है।
सूत्रों के अनुसार साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जेपी एसोसिएट्स को ग्राहकों के हितों का ध्यान रखते हुए कोर्ट में 27 अक्टूबर तक 2000 करोड़ रुपये जमा कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक के किसी भी मैनेजिंग डायरेक्टर के बिना अनुमति के देश के बाहर जाने पर रोक लगाई है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने दिवालियापन की प्रक्रिया पर आंशिक स्टे हटा लिया है। अदालत ने एनसीएलटी इलाहाबाद द्वारा नियुक्त किए गए इंसोल्वेंसी एंड रिज्यूलेशन प्रोफेशनल को एक योजना तैयार कर पेश करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीददारों के हितों को सुरक्षित करने के लिए एक प्रतिनिधि भी नियुक्त किया है। अब आईआरपी ग्राहकों और लोनदाताओं के हितों को ध्यान में रखकर एक योजना बनाएगी।
सूत्रों की मानें तो निवेशकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि कंपनी चाहे बंगाल की खाड़ी में डूबे या अरब सागर में, निवेशकों के हित सुरक्षित रहने चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को भी उन ग्राहकों के साथ नरमी बरतने के आदेश दिए हैं जिन्होंने जेपी इंफ्रा के फ्लैट्स लोन लेकर बुक कराए हैं।

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