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Thursday, August 17, 2017

प्रमुख सचिव ने डीएम को, एमडी सेतु निगम को और धन उपलब्ध कराने तथा कार्यदायी संस्था को कार्य शुरू कराने का दिया निर्देश

जिले में 30 भूमाफिया चिन्हित किये गये जिसमें से 21 से हटाया गया अवैध कब्जा 
जौनपुर। प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास उ0प्र0 शासन डाॅ0 सुधीर मोहन बोबडे ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में 10.30 बजे से 2 बजे तक 61 बिंदुओं पर अलग-अलग विभागवार समीक्षा किया जिसमें कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान पुलिस अधीक्षक शैलेष कुमार पाण्डेय ने बताया कि माह जुलाई 2017 में 5 हजार के चार इनामी पकड़े गये। 1 अप्रैल 2017 से जुलाई माह तक 24 हत्या के मामले में 22 केश का खुलाया किया गया। 3 वर्ष के महत्वपूर्ण अपराधों की तुलनात्मक स्थिति में इस वर्ष कुल 333 अपराध पंजीकृत किये गये। प्रमुख सचिव ने उप जिलाधिकारी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया कि मौके पर जाकर अपराध की घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाकर कार्यवाही करें। विशेषरूप से महिला अपराधों पर प्रभावी कार्यवाही करें। प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्कूल में बच्चों को ट्रैफिक नियमों के बारे जानकारी दे विशेषरूप से ड्राइविंग लाइसेन्स के नियम का कड़ाई से पालन कराया जाय। अभियान के तहत 3837 वाहनों का चालान कर रू0 2029610/ शमन शुल्क की धनराशि वसूल की गई। यातायात नियमों की जागरूकता के लिए एक विश्वविद्यालय, 24 स्कूलों एवं 10 अन्य कार्यक्रमों में अभियान चलाया गया। जुलाई तक 552 अभियोग जिसमें 264 में आरोप पत्र, 19 में अंतिम रिपोर्ट 269 में विवेचना लंवित है। थाना दिवस में 1455 शिकायतों का निस्तारण कराया गया है। प्रमुख सचिव ने थाना समाधान दिवस को और प्रभावी बनाने तथा ग्रामींण स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों से सूचना प्राप्त करने का निर्देश दिया। भू-माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने का निर्देश दिया। एण्टी रोमियो स्क्वायट द्वारा 3262 व्यक्तियों की चेकिंग की गई, 4 के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया, 3258 को चेतावनी देकर छोड़ा गया। निरंतर प्रेट्रोलिंग, चेकिंग एवं उ0प्र0 डायल 100 को और प्रभावी बनाने का निर्देश दिया।
कर-करेत्तर की समीक्षा किया जिसमें स्टाम्प पंजीयन, नगर निकाय एवं विविध देयों में लक्ष्य के सापेक्ष शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया। जिले में 30 भूमाफिया चिन्हित किये गये जिसमें से 21 से अवैध कब्जा 1.972 हे0 हटाया गया। 9 प्रकरणों में अपराधिक धाराओं में , 6 प्रकरणों में सिविल वाद दायर कराये गये। प्रमुख सचिव ने राजस्व वादों के निस्तारण का आदेश सभी राजस्व अधिकारियों को दिया। तहसील सम्पूर्ण समाधान दिवस में 87.13 प्रतिशत निस्तारित किया गया। जिले के 127 गावों में चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है 45 गावों में स्टे है 31 गांवों को धारा 52 करा दिया जायेगा। आईजीआरएस के तहत सभी अधिकारी सुबह शाम अपने वाट्सप पर देखकर शिकायतों का निस्तारण करें। सभी चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाय। साथ ही सभी अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाय। 102 एवं 108 एम्बुलेन्स की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाय। संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, वेक्टरजनित रोग तथा अधूरे निर्माण कार्यों की समयसीमा के अन्दर गुणवत्तायुक्त पूर्ण कराने का निर्देश दिया। 2 लाख से ऊपर के सभी टेण्डर ई-टेण्डरिंग कराने का निर्देश दिया। सभी प्रकार की छात्रवृत्ति आॅनलाइन छात्रों के खाते में भेजने का निर्देश दिया। सभी प्रकार की पेंशन लाभार्थियों के खाते में भेजने का निर्देश दिया। 
महिला हेल्प लाइन 181 के व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया।, मनरेगा के तहत 12.20 लाख मानव दिवस सृजित करने के लक्ष्य के सापेक्ष 14.90 लाख मानव दिवस सृजित किया गया। प्रधानमंत्री ग्रामींण सड़क योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में मासान्त तक 12.25 किमी. धनराशि रू0 6.1159 करोड़ में 70 प्रतिशत ब्यय किया जा चुका है। राष्ट्रीय ग्रामींण पेयजल मिशन के तहत कुल वित्तीय आवश्यकता 2755.69 लाख उपलब्ध धनराशि रू0 1043.19 लाख क्रमिक ब्यय 698.27 लाख रू0 ब्यय किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ग्रामींण क्षेत्र कुल 1906 उचितदर दुकानों कुल डिजिटाइज्ड कार्डो की संख्या 690651 यूनिट सं0 31530990, 76.2 प्रतिशत किया गया है। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र 60.58 प्रतिशत किया गया है। 184 सड़कों में 42 सड़कों को पूर्णकर 45 प्रतिशत कार्य किया गया है। प्रमुख सचिव ने नगरीय स्ट्रीट लाइट के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। 
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि इस वर्ष 5000 अधिक नामांकन कराया गया है। गन्ना किसानों का 1005.48 लाख रू0 का भुगतान कराया गया है। ग्रामींण क्षेत्रों में 10 घंटा नगरीय क्षेत्रों में 22 घंटा विद्युत आपूर्ति कराई जा रही है। प्रमुख सचिव ने विद्युत अधिकारियों को जले ट्रांस्फार्मरों को हरहालत में 72 घंटे में बदलने का निर्देश दिया। पारदर्शी किसान सेवा योजना के तहत 415838 किसान पंजीकृत कराये गये। जिला कृषि अधिकारी अमित चैबे ने बताया कि खाद-बीज उपलब्ध है। प्रमुख सचिव ने मृदा परीक्षण कराने का निर्देश दिया। फसली ऋणमोचन योजना के तहत बैलिड आधार 13902 ,फिल्टर विथ आधार 22141 कुल 36043 के ऋणमोचन की कार्यवाही प्रथम चक्र में करायी जा रही है।  प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामींण 1602 को प्रथम किश्त आॅनलाइन भेजी गयी है। शहरी के तहत जफराबाद 189 ,केराकत 185 लाभार्थियों को डीपीआर तैयारकर निदेशक डूडा को भेजा गया है। 50 लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्यों की समीक्षा किया तथा धन रहने पर हरहालत में गुणवत्तायुक्त कार्य कराने का निर्देश दिया। प्रमुख सचिव ने अधि0अभि0 सिचाई को नहरों में पानी टेल तक पहुंचाने का निर्देश दिया। 
बैठक के बाद प्रमुख सचिव ने जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र के साथ रोडवेज निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। सहायक अभि0 विनय कुमार ने बताया कि आज ही 1.66 करोड़  रू0 अवशेष धनराशि प्राप्त हो गयी है मार्च 2018 तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। मड़ियाहूं रोड पर सिटी स्टेशन के समीप सेतु निगम द्वारा निर्माण कराये जा रहे कार्य का निरीक्षण किया तथा परियोजना प्रबन्धक ने बताया कि 7 करोड़ रू0 धन उपलब्ध है प्रमुख सचिव ने जिलाधिकारी को एमडी सेतु निगम को और धन उपलब्ध कराने तथा कार्यदायी संस्था को कल से ही कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया। सेतु निर्माण की कुल लागत 24 करोड़ 55 लाख रू0 है। इस अवसर पर सीडीओ आलोक सिंह, अपर जिलाधिकारी द्वय आरपी मिश्र, रामआसरे सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक द्वय डाॅ0 अनिल पाण्डेय, संजयराय,नगर मजिस्ट्रेट इन्द्रभूषण वर्मा, डीडीओ दयाराम, डीएसटीओ रामनरायन यादव, डिप्टी कलेक्टर विमल कुमार दूबे, सभी उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।    

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